बिहार सरकार ने भुमि रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किए हैं। इस बदलाव का उद्देश्य जमीन के खरीदी बिक्री में पारदर्शिता लाना, आम नागरिकों को आसान ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराना, धोखाधड़ी रोकना यह है। भुमी रजिस्ट्री यह एक कानुनी प्रक्रिया है। इसके द्वारा जमीन की खरीदी बिक्री या ट्रांसफर सरकार के रिकार्ड में दर्ज किए जाते हैं। अब इसके नियमों में बदलाव किया गया है। इसी के बारे में हम आपको इस पोस्ट में बताने वाले है। अगर आप इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी यह पोस्ट अंत तक जरूर पढ़िए।
जमीन रजिस्ट्री के लिए जरुरी दस्तावेज
अब जमीन रजिस्ट्री के लिए बहुत दस्तावेजों की आवश्यकता है। विक्रेता और खरेदीदार दोनों को इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
• आधारकार्ड
• पैनकार्ड
• सेल एग्रीमेंट
• जमीन का नक्शा
• टैक्स रसीद
• खसरा संख्या और खतौनी
• पासपोर्ट साइज फोटो
• बिहार जमीन रजिस्ट्री नए नियम
• आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य
अब बिहार में जमीन रजिस्ट्री के लिए आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य है। अब कोई व्यक्ति झुठी रजिस्ट्री नहीं कर सकता। खरेदीदार, विक्रेता और गवाहों को फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन के मदद से अपनी पहचान साबित करनी होगी।
दस्तावेज डिजिटल अपलोड
बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री करने के लिए दस्तावेज डिजिटल अपलोड करना जरूरी है। सरकारी पोर्टल पर आपको दस्तावेज डिजिटल अपलोड करने होगे। इससे नकली दस्तावेजों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। अब हर दस्तावेज का डिजिटल रिकार्ड रहेगा। इसको बदलना या मिटाना नामुमकिन होगा।
ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल रसीद
अब जमीन रजिस्ट्री में नकद लेनदेन नहीं होगी। अब हर भुगतान डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा। इसकी एक डिजिटल रसीद भी बनेगी और यह सरकारी सिस्टम में हमेशा सुरक्षित रहेगी ऑनलाइन भुगतान से काले धन के लेन-देन पर रोक लगेगी।
रजिस्ट्री की डिजिटल काॅपी
रजिस्ट्री पुरी होने के बाद तुरंत जमीन मालिक को उसकी डिजिटल काॅपी मिलेगी। यह पुरी तरह वैधानिक होगी। इस डिजिटल काॅपी को कभी भी डाउनलोड किया जा सकता है। इससे पुरानी काॅपी गुम हो जाना या फर्जी काॅपी जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी।