हर कर्मचारी अपने मेहनत के बदले अच्छे वेतन की उम्मीद करता है। खासकर सरकारी कर्मचारी जो देश की सेवा में हर पल तैनात रहते हैं। सालों से वेतन और भत्तों में संशोधन की उम्मीद रहती है। अब ये उम्मीद पूरी होने वाली है। क्योंकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। यह खबर हर सरकारी कर्मचारी के लिए ख़ुशखबरी लेकर आई है।
8th Pay Commission क्या है और क्यों जरूरी है
वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों की संरचना को समय-समय पर सुधारना होता है। आज तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुका है। अब सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। इसका मकसद कर्मचारियों की बढ़ती महंगाई और बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वेतन प्रणाली को और बेहतर बनाना है।वेतन आयोग की सिफारिशें आमतौर पर हर 10 साल में आती हैं।
8th Pay Commission
यह वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), और अन्य सुविधाओं में बदलाव की सिफारिश करेगा। सरकार ने पहले ही इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर दिए हैं। अब जल्द ही अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त होंगे। अनुमान है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने और उसे लागू करने में करीब 24 महीने का समय लगेगा। इसका मतलब नए वेतन आयोग का असर 2027 के अंत या 2028 में दिखाई देगा।
कर्मचारियों के लिए क्या होगी खास बातें
यह वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए अंतिम बड़ा बदलाव माना जा रहा है। क्योंकि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। (अगली बार नया वेतन आयोग लागू होने में समय लगेगा)। कर्मचारी पेंशनर्स को इससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी के अलावा वेतन संरचना में नए नियम लागू होंगे। इससे सैलरी और पेंशन में स्थायी बदलाव होगा।
पिछले महीनों में सरकार ने महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 58% करने की घोषणा की थी। यह जुलाई 2025 से लागू होगा। (महंगाई भत्ता पहले 55% था)। इसके साथ तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। दिवाली से पहले यह ऐलान कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा बन गया अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है तो अब महंगाई भत्ता ₹10,540 होगा। पेंशन पर भी सीधा असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, ₹11,000 की पेंशन अब ₹11,600 हो जाएगी। (यह हर महीने अतिरिक्त आय का मतलब है)।
8th Pay Commission सरकार का उद्देश्य
सातवें वेतन आयोग के खत्म होने के बाद 8वें वेतन आयोग का लक्ष्य कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। यह वेतन आयोग देश में आर्थिक स्थिति, महंगाई दर, उद्योगिक विकास और बजट को ध्यान में रखते हुए नई सिफारिशें करेगा। सरकार ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वेतन आयोग की रिपोर्ट को पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से तैयार किया जाएगा इस बदलाव से न केवल वर्तमान कर्मचारी बल्कि भविष्य में नौकरी करने वाले भी लाभान्वित होंगे। समान रूप से सभी कैडर और पद के कर्मचारियों पर लागू।