ICICI खाताधारकों पर टूटा मुसीबत का पहाड़, जल्दी से कराए ये काम RBI के द्वारा नया नियम लागू। ICICI Bank New Rules

आजकल बैंकिंग सेवाएं पहले से ज्यादा मुश्किल होती जा रही हैं। हर छोटी बड़ी बात पर नियम बदलते रहते हैं। खासकर जब बात हो ICICI बैंक जैसी बड़ी बैंक की, तो हर बदलाव का असर आम आदमी पर पड़ता है। हाल ही में ICICI बैंक ने नया नियम लागू किया है, जिसने छोटे ग्राहकों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब नए सेविंग अकाउंट खोलने पर मेट्रो शहरों में कम से कम 50 हजार रुपये रखना जरूरी हो गया है। सेमी-अर्बन क्षेत्रों में यह राशि 25 हजार रुपये और ग्रामीण इलाकों में 10 हजार रुपये तय की गई है। पहले यह लिमिट सिर्फ 2500 रुपये थी। यह नया नियम 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो चुका है।

बैंक का नया कदम और उसकी वजह

ICICI बैंक का यह नया नियम उन ग्राहकों के लिए है, जो नए सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं। बैंक का उद्देश्य प्रीमियम ग्राहकों को बढ़ावा देना है। शायद यह कदम अमीर ग्राहकों को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इससे आम आदमी की बैंकिंग पहुंच प्रभावित नहीं होगी? खासकर ग्रामीण इलाकों के लोग, जिनकी आय सीमित होती है, उनके लिए यह नियम चिंता का विषय बन गया है। बैंक ने साफ किया है कि यह बदलाव केवल नए अकाउंट पर लागू होगा। पुराने खातों की शर्तें वैसे की वैसी ही रहेंगी। फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में यह नियम पुराने खातों पर भी लागू हो सकता है।

लोगों की प्रतिक्रिया और चिंता

इस फैसले को सुनकर आम जनता में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि इससे बैंकिंग सेवा आम आदमी के लिए महंगी बन जाएगी। कई वित्तीय विशेषज्ञ भी इसे गलत कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे बैंक केवल अमीर ग्राहकों को ही आकर्षित करेगा। मध्यम और निम्न वर्गीय ग्राहक खुद को बाहर महसूस करेंगे। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या हर भारतीय को बैंक की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इतनी बड़ी रकम जमा करनी होगी?

भविष्य की संभावनाएं और सलाह

वर्तमान में यह नियम सिर्फ नए खातों पर लागू है। लेकिन समय के साथ यह बदलाव सभी खातों पर लागू हो सकता है। इसलिए सलाह यही दी जाती है कि नए अकाउंट खोलने से पहले अच्छी तरह सोच लें। अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करके ही बैंक में नया खाता बनाएं। यदि निर्धारित मिनिमम बैलेंस नहीं रखा गया, तो पेनल्टी भी लग सकती है। बैंक नियम के अनुसार, कम से कम 500 रुपये या, 6% का कटौती चार्ज किया जाएगा। इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।

क्या अन्य बैंक भी उठाएंगे ऐसा कदम

अभी तक केवल ICICI बैंक ने ही यह नियम लागू किया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में अन्य निजी बैंक भी इसी दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह एक नया ट्रेंड बन सकता है, जिससे छोटे ग्राहक धीरे-धीरे बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि सरकार इस पर ध्यान दे और सुनिश्चित करे कि बैंकिंग सेवा हर आम नागरिक तक पहुँच सके।

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