भारत सरकार ने भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। विशेष रूप से बिहार राज्य में जमीन रजिस्ट्री के संबंधित नए नियम लागू किए गए हैं। इसका आम जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है। इस नियमों का मुख्य उद्देश्य जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और किफायती बनाना यह है। पहले महंगे शुल्क के वजह से कई लोग जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाते थे वह अब रजिस्ट्री कर सकते हैं। इस पोस्ट में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले है। अगर आप इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी यह पोस्ट अंत तक जरूर पढ़िए।
रजिस्ट्री शुल्क हो गया कम
बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब बिहार में जमीन रजिस्ट्री करने के लिए सिर्फ 100 रुपए देने होंगे। यह राशि पहले से बहुत कम है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अब आसानी से जमीन रजिस्ट्री कर सकते हैं। इस नियम के वजह से पैसों की भी बचत होगी और जमीन के विवाद भी कम होंगे। पहले लोग महंगे रजिस्ट्री शुल्क के वजह से रजिस्ट्री नहीं करते थे।
पारिवारिक सदस्यों की सूची तैयार करना
भूमि रजिस्ट्री करने से पहले पारिवारिक सदस्यों की सूची तैयार करनी पड़ती है। यह करने के लिए आपको नजदीकी सर्कल ऑफिसर कार्यालय में जाना होगा। उधर आप परिवार के सदस्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जमिन रजिस्ट्री में किसी सदस्य का नाम नहीं छुटे इसलिए यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। सर्कल ऑफिसर के मदद से आप कानुनी उत्तराधिकारीयों की पहचान कर सकते हैं।
दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया
पारिवारिक सुची तैयार करने के बाद महत्वपूर्ण चरण होता है दस्तावेज सत्यापन करना। इसलिए आपको अपने क्षेत्र के रजिस्ट्री कार्यालय में जाना होगा। वहां आपको सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने है। इसके बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करना है। रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारी आपके सभी दस्तावेजों की जांच करेंगे। सत्यापन की प्रक्रिया बहुत सख्त होती है। सभी दस्तावेज वैध होने जरूरी है।
जल्दी करें जमीन की रजिस्ट्री
इस नियम का लाभ सभी लोगों को लेना जरूरी है। सभी जमीन मालिकों ने जमीन की रजिस्ट्री जल्द से जल्द करना जरूरी है। इसमें देर करने से भविष्य में समस्याएं हो सकती है। सरकार ने दिए हुए इस अवसर का सभी लोगों ने फायदा लेना जरूरी है। सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें क्योंकि जमीन रजिस्ट्री में कोई देरी न हो।